पंचायती राज्य विकास के लिए मिलेंगे 1600 करोड़ रुपये | केंद्र सरकार ने भरी हामी |

ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ अड्डा , १० अगस्त : पंचायती राज्य विकास को लेकर राज्य सरकार के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार को अगले 10 दिनों में 1600 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं. यह पैसा केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से राज्य पंचायत विभाग को दिया जाएगा। पंचायत विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस पैसे का इस्तेमाल सड़क, पेयजल और सीवरेज के विकास में किया जायेगा. इससे यह भी माना जा रहा है कि राज्य में पंचायत कार्यों में और तेजी आयेगी.
प्रधानमंत्री आवास योजना, 100 दिन काम योजना समेत कई योजनाओं का पैसा केंद्र से मिलता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कई बार दिल्ली में दरबार लगा चुकी हैं. लेकिन तृणमूल की शिकायत है कि केंद्र ने बंगाल को उसके वाजिब हक से वंचित कर दिया है. लेकिन इस बार यह पैसा बुनियादी ढांचा विकास क्षेत्र के लिए मिल रहा है. सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को दिल्ली से एक पत्र भेजा गया है, इसमें कहा गया है कि यह 1600 करोड़ रुपये दस दिन के भीतर राज्य को भेज दिये जायेंगे.
फिलहाल सुनने में आ रहा है कि राज्य को ये पैसा गांव के विकास, सड़क, ड्रेनेज सिस्टम के लिए मिलने वाला है. आगे का आवंटन इस बात पर निर्भर करेगा कि काम कितनी तेजी से पूरा होता है। कहा गया है कि यदि नवंबर तक देय राशि का 75 प्रतिशत खर्च हो जायेगा, तो शेष राशि भेज दी जायेगी.
हालाँकि,राज्य के पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया है. 1600 करोड़ तो 15वें वित्त आयोग से दिया जाएगा। केंद्र ने आवास के 100 दिन के प्रोजेक्ट का सारा पैसा रोक दिया है.’ केंद्र सरकार के बयान के मुताबिक इससे पंचायत में और अधिक विकास होगा.